ऑनलाइन सट्टा या गेम खेलने पर 5 साल की सजा और 2 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली:
देशभर में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। लोकसभा में पेश किए गए बिल को पास कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन सट्टेबाजी या किसी भी तरह का प्रतिबंधित गेम खेलता या चलाता है, तो उसे अधिकतम 5 साल की कैद और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
बिल का मुख्य उद्देश्य
सरकार का कहना है कि देश में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के कारण लाखों लोग आर्थिक और मानसिक परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। खासतौर पर युवा पीढ़ी इसमें फंसकर कर्ज और मानसिक तनाव झेल रही है। इस बिल का मकसद ऐसे अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाना है।
अब राष्ट्रपति की मुहर बाकी
लोकसभा में बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में लागू होगा। इसके बाद किसी भी ऑनलाइन सट्टा कारोबार या गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को चलाना गैरकानूनी होगा।
क्यों लिया गया फैसला?
भारत में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। अनुमान है कि देश का ऑनलाइन गेमिंग बाजार 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है। बड़ी कंपनियां और विदेशी वेबसाइटें भारतीय युवाओं को गेमिंग और सट्टेबाजी की तरफ आकर्षित कर रही थीं।
दंड और सजा
कानून तोड़ने वालों को 5 साल तक की कैद
2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
बार-बार अपराध करने पर सजा और जुर्माना दोनों और बढ़ सकते हैं।
क्यों जरूरी पड़ा यह कानून?
देशभर में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग के कारण लाखों लोग कर्ज और तनाव में फंस रहे थे।
युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा था।
विदेशी वेबसाइटें और कंपनियां भारतीयों को आकर्षित करके मोटा मुनाफा कमा रही थीं।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है।
नए कानून की मुख्य बातें
✅ ऑनलाइन सट्टा या गेमिंग पर सख्त कार्रवाई
✅ दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद
✅ 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
✅ बार-बार अपराध करने पर और कड़ी सजा
✅ राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून तुरंत लागू होगा
ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग पर पाबंदी क्यों?
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन सट्टा सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार पर भी नकारात्मक असर डाल रहा है। युवा पीढ़ी पढ़ाई और कामकाज छोड़कर इसमें लिप्त हो रही है, जिससे अपराध और तनाव की घटनाएं बढ़ रही हैं।
निष्कर्ष
भारत सरकार का यह कदम ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। आने वाले समय में यह कानून लाखों परिवारों को आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचाने में मदद करेगा।
👉 यह नया कानून ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को लेकर भारत में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।