🚜 गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: अब APMC में हराजी के बाद नहीं होगी वजन में कोई कटौती, किसानों को मिलेगा पूरा हक़ का दाम
बोटाद जिले के हडदद गांव में हाल ही में हुई झड़प के बाद, गुजरात सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सभी APMC (कृषि उत्पादन मंडी समितियों) को आदेश जारी किया है कि अब से किसानों की फसल का वजन केवल मंडी के सरकारी कांटे पर ही किया जाएगा, और वजन के बाद किसी भी प्रकार की कटौती (कचरा या कंकड़ के नाम पर) नहीं की जाएगी।
🌾 पारदर्शिता के लिए सरकार का सख्त कदम
हडदद की घटना के बाद, राज्य के नायब निदेशक – कृषि बाजार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गुजरात राज्य, गांधीनगर ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है (क्रमांक: जा.न. 10/25/25-1-1/243/2025)।
इस सर्कुलर में सभी APMC को वजन और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा और सही मूल्य मिल सके।
⚖️ अब वजन में नहीं होगी कोई कटौती
सर्कुलर के मुताबिक:
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केवल APMC के कांटे पर वजन: हराजी के बाद किसानों की फसल का वजन केवल APMC के अधिकृत वे-ब्रिज पर ही किया जाएगा।
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अंतिम बिल इसी वजन पर बनेगा: जो वजन APMC के कांटे पर दर्ज होगा, उसी के आधार पर अंतिम बिल तैयार किया जाएगा और उसी पर भुगतान किया जाएगा।
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किसी भी प्रकार की कटौती पर रोक: अब कचरा, कंकड़ या अन्य किसी बहाने से वजन में कटौती नहीं की जा सकेगी।
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केवल नियमानुसार धर्मादा की राशि ही काटी जा सकेगी: गुजरात कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा-31 के अनुसार, केवल पूर्व निर्धारित धर्मादा शुल्क ही काटा जा सकता है।
🚚 किसानों को नहीं देना पड़ेगा वाहन भाड़ा
अगर किसी व्यापारी को किसानों की उपज APMC से बाहर — जैसे जीनिंग फैक्ट्री, ऑइल मिल या गोदाम — ले जानी हो, तो उस वाहन का पूरा भाड़ा व्यापारी को ही देना होगा।
किसानों से किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट चार्ज या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
💰 किसानों को मिलेगा पूरा और सही भाव
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सटीक और पूर्ण मूल्य दिलाना है। सरकार का मानना है कि अब फसल की तौल और भुगतान प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आने से किसानों को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
सभी APMC को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें और किसानों के हितों की रक्षा करें।
📈 निष्कर्ष
गुजरात सरकार का यह फैसला किसानों के लिए ऐतिहासिक और लाभदायक कदम साबित होगा। इससे किसानों को उनका पूरा हक़ का मूल्य मिलेगा, व्यापारियों पर नियंत्रण बढ़ेगा, और मंडियों में पारदर्शिता स्थापित होगी।